तातडीच्या 10 हजार रुपयांच्या कर्जाचा कर्जमाफीच्या लाभावर कोणताही  परिणाम नाही पात्र व्यक्ती कर्जवितरणापासून वंचित राहू नये  -पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील

0
488

 

 

अमरावती – कर्जवितरण प्रक्रियेत अधिकाधिक लोकांना लाभ मिळावा ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. या लाभापासून कुणीही पात्र व्यक्ती वंचित राहू नये याची दक्षता घ्यावी, असे  निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी बँक प्रतिनिधींना आज बैठकीत दिले. खरीप पीकासाठी निविष्ठा घेण्यासाठी मिळणा-या 10 हजार रुपयांच्या तातडीच्या कर्जाचा कर्जमाफीच्या लाभावर परिणाम होणार नाही, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

कर्जवितरण प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. प्र. जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक जितेंद्र झा., निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, सहायक निबंधक सचिन पतंगे यांच्यासह राष्ट्रीयकृत बँका व सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. प्रवीण पोटे- पाटील म्हणाले की, कर्जवितरणाला गती देण्यासाठी प्रक्रियेत नेमकेपण व पारदर्शकता येण्यासाठी बँकांनी प्रयत्न करावेत. त्यासाठी 2009 ते 2014 या कालावधीत पुनर्गठन न झालेल्या खातेदारांची आणि 2014 नंतर पुनर्गठन झालेल्या खातेदारांची बँकनिहाय आकडेवारी तात्काळ सादर करावी. ही आकडेवारी अचूक असणे आवश्यक आहे जेणेकरून कुणीही पात्र व्यक्ती वंचित राहू नये.खरीप पीकासाठी निविष्ठा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने देण्यात येणा-या 10 हजार रुपयांच्या तातडीच्या कर्जाचा कर्जमाफीच्या लाभावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

10 हजार रुपयांचे शासन हमी कर्ज मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेनुसार दि. 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतक-यांना लाभ मिळणार आहे. त्याशिवाय, खरीपासाठी निविष्ठा मिळण्यासाठी दि. 14 जूनला 10 हजार रुपयांपर्यंत तात्काळ शासन हमी कर्ज देण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत.

दि. 1 जुलैच्या शासन निर्णयानुसार, एक एप्रिल 2012 रोजी व त्यानंतर पीककर्ज व मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतलेल्या व अशा कर्जापैकी दि. 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेला शेतकरीही शासन हमी कर्ज घेण्यास पात्र आहेत. कर्जवाटपाची मुदत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे 30 जून 2016 अखेर थकबाकीदार असलेल्या शेतक-यांनी हे कर्ज मिळविण्यासाठी बँक शाखांशी संपर्क करावा, असे आवाहन  जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले.

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेचाही लाभ अधिकाधिक लोकांना मिळाला पाहिजे. प्रत्येक कर्ज हे विमा संरक्षित असावे, असे यावेळी श्री. परदेशी यांनी सांगितले.

*तातडीचे कर्ज मिळविण्यात कुठल्याही प्रकारची अडचण आल्यास जिल्हा उपनिबंधक, व्यवस्थापक, अग्रणी बँक,  सहकारी संस्था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच तहसीलदार, सहाय्यक निबंधक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले*