​नीटः ओबीसी आरक्षणाविषयी केंद्राला ठेवले अंधारात – केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डांशी ओबीसी शिष्टमंडळाशी सकारात्मक चर्चा

0
451
Google search engine
Google search engine

सीबीएसईची केली कानउघाडणी
नवीदिल्ली :- 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने यावर्षी घेण्यात आलेल्या नीट परीक्षेच्या निकालानंतर वैद्यकीय शिक्षणात राष्ट्रीय स्तरावरील ओबीसींचे आरक्षण २७ टक्क्यावरून २ टक्क्यावर आणण्याचे कारस्थान रचले गेले. यावरून संपूर्ण देशात ओबीसींमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे आरक्षणात कपात केल्याची माहिती केंद्राच्या आरोग्य विभागापासून दडवून ठेवण्यात आल्याचा प्रकार राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या केंद्रीय आरोग्यमंत्री ना. जे.पी. नड्डा यांचेसोबत झालेल्या चर्चेतून समोर आली आहे. ना. नड्डा यांनी या प्रकरणाची तत्काळ गंभीर दखल घेत सहसचिवासह संबंधित यंत्रणेची कानउघाडणी  आज शुक्रवारी केली. दरम्यान, काल गुरुवारी ओबीसींच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल, गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर आणि सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची भेट घेऊन त्यांना याविषयी निवेदन दिले होते.

 केंद्रीय आरोग्यमंत्री ना. जे.पी. नड्डा यांना भेटलेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळात खासदार नाना पटोले, संयोजक प्रा.बबनराव तायवाडे, राजकीय समन्वयक तथा माजी खासदार डॉ.खुशाल बोपचे, खेमेंद्र कटरे,सचिन राजूरकर,अ‍ॅड. जय ठाकूर, हंसराज जांगिड,गुडरी व्यंकटेश्वर राव, मनोज चव्हाण, सुरेंद्र आर्य आदींचा समावेश होता.

गेल्या मे महिन्याच्या ७ तारखेला संपूर्ण देशात वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेच्या निकालावर नजर टाकली असता ओबीसी उमेदवारांनी नेत्रदीपक यश संपादन केल्याचे दिसून आले. संपूर्ण देशात वैद्यकीय प्रवेशासाठी ६३ हजार ८३५ जागांमधून १५ टक्के जागा राष्ट्रीय स्तरावर आरक्षित ठेवण्यात आल्या होत्या. या जागांपैकी १५ टक्के जागा या अनुसूचित जातीसाठी तर ७.५ टक्के जागा या अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित करण्यात आल्या. मात्र, आरक्षणाचे सर्व निकष व सूचना तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावून लावत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने ओबीसीसाठी केवळ ६८ जागा आरक्षित ठेवल्या. ओबीसींना नियमाप्रमाणे २७ टक्के आरक्षण असताना २ टक्क्याहून सुद्धा कमी आरक्षण ठेवण्यात आले. ओबीसींच्या वाट्याच्या उर्वरित २ हजार ४५७ जागा या खुल्या प्रवर्गासाठी सोडण्यात आल्या. उल्लेखनीय म्हणजे राष्ट्रीय कोट्यात तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश आणि जम्मू व कश्मीर यांना आरक्षणापासून वगळण्यात आले आहे.  एवढ्या मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेल्या फेरबदलाची माहिती सीबीएसई ने केंद्र सरकार पासून लपवून ठेवली, हे येथे विशेष.

या प्रकरणाला घेऊन खासदार नाना पटोले यांचे नेतृत्वात आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय आरोग्यमंत्री ना. जे.पी. नड्डा यांना भेटून सविस्तर चर्चा केली. या भेटीत आरोग्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची माहिती मंत्रालयाला नसल्याची स्पष्ट कबुली यावेळी बोलताना दिली. मंत्रिमहोदयांनी तत्काळ आरोग्य विभागाचे सहसचिव अरुण सिंघल यांना पाचारण केले. श्री. qसघल यांनी सुद्धा आपल्याला माहिती नसल्याचे सांगितले. याप्रकरणावरून आरोग्यमंत्री आणि सहसचिव यांनी सीबीएसई प्रमुखांची दूरध्वनी करून चांगलीच कानउघाडणी केली. या संपूर्ण प्रकारात सीबीएसईने केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील देणारा अहवाल येत्या सोमवार पर्यंत देण्याच्या कडक सूचना संबंधितांना दिल्या आहेत.

या भेटीदरम्यान ना. नड्डा आणि सहसचिव qसघल यांनी ओबीसींवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नसल्याची ग्वाही यावेळी बोलताना शिष्टमंडळातील नेत्यांना दिली.