मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ) – शेतकऱ्यांना खरिप हंगामात मदत व्हावी यासाठी त्यांना शासन हमीवर तातडीने 10 हजार रूपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पण यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना राज्य सहकारी बँकेकडून कोणत्याही प्रकारची रक्कम प्राप्त झाली नसल्याने शेतकऱ्यांना हे कर्ज मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. तेव्हा सर्व संबधित सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांना याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावे व शेतकऱ्यांना हे कर्ज तातडीने मिळावे अशी मागणी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते व पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. यासंदर्भात 24 तासात अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मंत्री रावते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी निविष्ठा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने १० हजार रूपयांच्या मर्यादेपर्यंत शासन हमीवर तातडीने कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण यासंदर्भात अंमलबजावणीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी पालकमंत्री म्हणून धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्याची माहिती घेतली असता तेथील उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेकडे राज्य सहकारी बॅकेकडून कर्जमाफी करीता कोणत्याही प्रकारची रक्कम प्राप्त झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या सोबत धुळे व जळगाव या जिल्ह्यामध्ये दौऱ्यावर असताना तेथे देखील जिल्हा मध्यवर्ती बॅकांना कर्जमाफी करीता कोणत्याही प्रकारची रक्कम प्राप्त झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. तसेच तेथे शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना शेतकऱ्यांना १० हजार रूपयांची रक्कम प्राप्त न झाल्याच्या गंभीर तक्रारीही समोर आल्या. शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील नियम ७९ (अ) नुसार दिलेल्या आदेशाचे, सर्व बॅंका उल्लंघन करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना खरिप हंगामात मदत व्हावी, यासाठी बँकांना कार्यवाहीचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते व पर्यावरमंत्री रामदास कदम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
