मुंबई / उज्जेन मध्यप्रदेश. ( शाहरुख मुलाणी ) –
मध्यप्रदेश मधील शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा न मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून चालू वर्षी मान्सून लांबल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. यासारखीच परिस्थिती देशातील शेतकऱ्यांची अाहे. या सर्व गोष्टीतून शेतकऱ्यांला आर्थिक स्थैर्य मिळण्यासाठी केंद्राने स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याची गरज आहे. सरकारने या आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी चालढकल करत असून २०१९ ला याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल. असे प्रतिपादन खासदार राजू शेट्टी यांनी उज्जैन येथील अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या सभेत केले.
यावेळी बोलताना योगेंद्र यादव म्हणाले की, मोदी सरकारने हिटलरशाही बंद करून लोकशाही मार्गाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. देशातील शेतकरी महापूर, आपत्ती, दुष्काळ व केंद्रसरकारचे शेतीचे बदललेली धोरणे यामुळे कर्जबाजारी झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोदयोग मंडळांचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी आपल्या आक्रमक शैलीत केंद्र सरकारवर टिका करत देशात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे केंद्र सरकारच्या भोंगळ कारभाराचे चित्र आहे. गेल्या सरकारने भ्रष्टाचारात १५ वर्षे शेतकऱ्यांना लुटले व भाजप सरकार ठोस उपाय योजना न करता आश्वासनावर ५ वर्षांचा कार्यकाल संपवत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांना कर्जात ठेवणारा कापूस उत्पादक शेतकरी आज आत्महत्या करू लागला आहे हे सरकारचे अपयश आहे. आज रिचालालमुआ येथून अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती च्या वतिने किसान मुक्ति यात्रेच्या 2 ऱ्या दिवसाची सुरवात करण्यात आली आज ही यात्रा जावरा, उज्जैन, बागर, देवास येथून रात्रीच्या मुक्कमाल इंदौर ला पोहचली आहे. आज यात्रेच्या 2 ऱ्या दिवशी उज्जैन भागातील सोयाबीन, लसुन, अफु उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकार त्यांची लुबाडनुक करत असल्याच्या भावना आख़िल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती च्या नेत्यांन समोर व्यक्त केल्या. मध्यप्रदेश सरकार शेतकऱ्यांकडून अफु 1500 रु किलोनी विकत घेते मात्र सरकार हीच अफु 1 लाख रु किलोनी विकते यामध्ये व्यापारी व दलाल शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर लुबाडनुक करत आहे व सरकार मात्र व्यापारी व दलाल यांना पाठीशी घालत आहे अशा भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या.
