देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने और कालेधन के कारोबार पर लगाम लगाने के बाद अब केन्द्र सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए अगला कदम उठाते हुए देश से चेकबुक व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला ले सकती है.
अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) का दावा है कि केन्द्र सरकार जल्द चेकबुक की व्यवस्था को खत्म करने का फरमान सुना सकती है. CAIT के जनरल सेकेट्री प्रवीण खंडेलवाल का मानना हैं कि सरकार क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को लगातार बढ़ावा दे रही है. इस माध्यम को और सुचारू रूप से चलाने के लिए वह जल्द चेकबुक की सुविधा को भी खत्म करने की पहल कर सकती है.
